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केंद्र सरकार के साथ 5 घंटे तक चली बैठक रही बेनतीजा, किसानों ने ‘दिल्ली चलो’ का किया आह्वान

February 13, 2024

किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, “हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी किसी भी मांग पर गंभीर है. हमें नहीं लगता कि वे हमारी मांगों को पूरा करना चाहते हैं. हम कल सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर मार्च करेंगे.”

बातचीत के जरिए समाधान निकाल लेंगे : मुंडा 

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों के साथ गंभीरता से बातचीत हुई. सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकले. अधिकांश विषयों पर हम सहमति तक पहुंचे लेकिन कुछ विषयों पर हमने स्थाई समाधान के लिए कमेटी बनाने को कहा. हम अभी भी मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है. हम आशान्वित है कि आगे बातचीत के जरिए हम समाधान निकाल लेंगे. साथ ही उन्‍होंने कहा कि हम किसानों के हितों की रक्षा चाहते हैं. 

सरकार की मंशा साफ नहीं : पंढेर 

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के साथ दूसरे दौर की बैठक की. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर समेत अन्य लोग शाम करीब साढ़े छह बजे शुरू हुई बैठक में शामिल थे. 

किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा, “काफी देर तक बैठक चली, हर मांग पर चर्चा हुई लेकिन ये मांगें नहीं थीं, यह अलग-अलग समय पर सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं थीं…”

बैठक के बाद पंढेर ने कहा, “हमने उनके साथ लंबी चर्चा की. हर मुद्दे पर बात हुई. हमारी कोशिश किसी भी टकराव से बचने की थी. हम चाहते थे कि उनके साथ बातचीत के जरिए इस मुद्दे को हल किया जाए. अगर सरकार ने हमें कोई पेशकश की होती तो हम अपने आंदोलन पर पुनर्विचार कर सकते थे.” उन्होंने दावा किया कि सरकार की मंशा साफ नहीं है.

पंढेर ने कहा, “वे हमें कुछ भी नहीं देना चाहते. हमने उनसे निर्णय लेने के लिए कहा. उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की किसानों की मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया. हम कल सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर मार्च करेंगे.”

 

इन मुद्दों पर नहीं बन पा रही है सहमति 

सूत्रों के मुताबिक, सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत में बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने, लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी है. हालांकि MSP गारंटी कानून, किसान कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है.

धारा 144 लागू, 12 मार्च तक बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध

किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में 12 मार्च तक सभी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही दिल्ली पुलिस ने राजधानी में धारा 144 लगा दी है. दिल्ली पुलिस ने किसानों के मार्च के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है, जिसमें यात्रियों को राष्ट्रीय राजधानी की तीन सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों के बारे में सचेत किया गया है. दिल्ली से जुड़े नोएडा और गुरुग्राम के लिए भी एडवाइजरी जारी की गयी है.

नोएडा पुलिस की ओर से कहा गया है कि गौतमबुद्धनगर से दिल्ली सीमा से लगने वाले सभी बॉर्डरों पर बैरियर लगाकर दिल्ली पुलिस एवं गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा सघन चैकिंग की जायेगी, जिसके कारण गौतमबुद्धनगर से दिल्ली बॉर्डर लगने वाले मार्गां पर यातायात दबाव बढने की स्थिति में आवश्यकतानुसार यातायात डायवर्जन किया जायेगा. हरियाणा पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है.

कील और कंटीले तारों से ‘दिल्‍ली मार्च’ रोकने की तैयारी 

हरियाणा के प्राधिकारियों ने 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च को रोकने के लिए अंबाला, जींद, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर पंजाब के साथ लगती राज्य की सीमा पर कंक्रीट के अवरोधक और लोहे की कील और कंटीले तार लगाकर किलेबंदी कर दी है. हरियाणा सरकार ने भी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत 15 जिलों में प्रतिबंध लगा दिए हैं. इन जिलों में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन करने या ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ मार्च निकालने पर प्रतिबंध है. 

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